18 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई प्रमोशन, ईवी, स्टार्टअप और हेल्थ इन्वेस्टमेंट सहित 8 नई पॉलिसियां सहमति के लिए पेश की जाएंगी। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में 7 नीतियों और 10 उप नीतियों को सहमति दी जा चुकी है। सभी नीतियां और उप नीतियां 24 -25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश आकर्षित करने के लिए रखी जाएंगी। यह पहला मौका है जब मप्र इतनी संख्या में नीतियां जारी कर रहा है। निवेश संवर्धन, एमएसएमई, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्ट अप जैसी नीतियां जो पहले जारी हो चुकी हैं, उन्हें संशोधित किया जा रहा है। इन सभी नीतियों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को इज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। भू- स्वामी मिलकर टाउनशिप बना पाएंगे एमएसएमई विकास, एविएशन, स्टार्ट अप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट, एमएसएमई लैंड अलॉटमेंट, ईवी, हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन नीति सहमति के लिए कैबिनेट में रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट और हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जैसी नीतियां पहली बार बन रही हैं। टाउनशिप पालिसी में भू स्वामी मिलकर टाउनशिप बना पाएंगे। उन्हें ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15 % एरिया में ईडब्ल्यूएस -एलआईजी आवास बनाने होंगे। वहीं हेल्थ इन्वेस्टमेंट पालिसी में बड़े हॉस्पिटल, रिसर्च -डेवलपमेंट में निवेश पर सरकारी मदद मिलेगी।
