पीड़ितों को नौकरी व पुनर्वासितों को ‌‌प्रोत्साहन राशि दी

भास्कर न्यूज | नारायणपुर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर नियद नेल्लनार योजना क्षेत्र के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नियद नेल्लनार क्षेत्र के सरपंचों से सीधे संवाद कर गांवों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नियद नेल्लनार क्षेत्र अंतर्गत 25 ग्राम पंचायतों के 112 गांव शामिल हैं, जहां 35 जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। अब तक 101 गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें 4,115 परिवार और 18,619 की जनसंख्या चिन्हित की गई है। उप मुख्यमंत्री ने सरपंचों से राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास, जॉब कार्ड और पेंशन योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (वीबीजी/रामजी योजना) के तहत नियद नेल्लनार क्षेत्र में 4,115 आवासों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 1,867 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष प्रगतिरत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि क्षेत्र में शांति, विकास और विश्वास का माहौल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं तथा किसी भी समस्या की जानकारी समय पर प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण पूर्व में नक्सल संगठनों से जुड़े थे और अब मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें पुनर्वासित कर शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही जंगलों की कटाई रोकने, सामुदायिक सहभागिता से वनों की सुरक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा मुरनार से गुडरापारा तक सड़क, गोमे में स्कूल भवन, आदेर से लंका, आदेर से भैरमगढ़, तथा ओरछा से कड़ेमेटा तक सड़क निर्माण की मांग रखी गई। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने, खाद्य विभाग को पहुंचविहीन गांवों में राशन पहुंचाने तथा पंचायतों के माध्यम से नियमित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम छात्रावास, पेयजल, मोबाइल टावर, कृषि सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में उप मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री ने जिले के नक्सल पीड़ित परिवारों के पांच सदस्यों को शासकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही पुनर्वासित 19 माओवादियों को कुल 9 लाख 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए, जिससे उनके पुनर्वास और मुख्यधारा में लौटने की प्रक्रिया को और सशक्त किया जा सके।