भास्कर न्यूज|गुमला समाहरणालय सभागार में पीएम जनमन योजना के तहत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी पीवीटीजी समुदाय के नागरिकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि इन वंचित समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच सके। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 112 पीवीटीजी ग्रामों में जल आपूर्ति योजना पूर्ण हो चुकी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परिवारों के घरों तक नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित हो। सभी खराब पड़े जलमीनार को ठीक करने हेतु निर्देश दिया गया। जिससे कि ग्रामीणों को पेयजल मुहैया हो सके। पीएचईडी विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंजीनियरों को स्थलीय निरीक्षण करने और जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही रायडीह प्रखंड अंतर्गत कोएना गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।समीक्षा बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पीएम किसान योजना, केसीसी, आयुष्मान भारत योजना,विश्वकर्मा योजना ,अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी नए सरकारी भवनों में क्यूआर कोड तथा शिलापट्ट लगाने हेतु निर्देश दिया गया। कोड में उक्त सरकारी भवन निर्माण का पूर्ण विवरण दिया जाएगा। उक्त कोड को स्कैन करके भवन निर्माण संबंधी पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकेगा। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा कर उपायुक्त ने कहा कि जिनलोगों का आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना है। जांच कर उनलोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में 47 मोबाइल टावरों में से 39 टावर चालू हैं, जबकि 8 टावर अभी निर्माणाधीन हैं। उपायुक्त ने विशेष रूप से औरापाट एवं ललमटिया क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। जेएसएलपीएस की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पीवीटीजी- वीडीवीके को कार्यशील किया जाए।
