जांजगीर| प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश स्थायी प्रतीक्षा सूची व आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभांवित करने के लिए इनकी पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 15 मई तक वृद्धि की गई है। प्रगणकों द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
