छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026 को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को 2047 तक विकसित करने के लिए बनाया गया है। यह बजट गरीबी निवारण करने वाला बजट है और सभी सेक्टर का तेजी से आने वाले दिनों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 11 साल के भीतर पूंजीगत हुए में भी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री चौधरी ने अंबिकापुर में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ न्यू सर्किट हाउस में बजट का लाइव प्रसारण देखा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान व्यापारियों को संबोधित भी किया और कहा कि मोदी सरकार लगातार देश के विकास के लिए कार्य कर रही है और माइनिंग, रेलवे, पर्यटन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सेक्टर में राहत देने वाला बजट है। गरीबों के मकान बनाने के लिए दिया अधिक बजट
वित्तमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों का पक्का मकान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस बजट के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों का पक्का मकान बन सके इस दिशा में अधिक बजट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गांव में मकान निर्माण के लिए निर्माण सामग्री नहीं मिलते थे लेकिन अब सरकार गरीबों का पक्का मकान बना रही है और ऐसे में सभी व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गों को किया बजट में शामिल
वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में रेयर अर्थ मिनरल, आईटी सेक्टर, उद्योग के साथ ही मछलीपालन, पशुपालन, नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। सभी वर्गों के विकास को इसमें शामिल किया गया है। हेल्थ सेक्टर व गरीब कल्याण, आयुष्मान के लिए अच्छे प्रावधान किए गए हैं। समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों के लिए समग्र विकास हेतु संतुलित बजट है। उद्योगपति बोले-निराशाजनक, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं मिला
उद्योगपति एवं अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि 2026 का बजट निराश करने वाला छत्तसीगढ़ के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। अब यह ट्रेंड बन गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उन्हें केंद्रीत कर बजट तैयार किया जाता है। हाईस्पीड रेल कारिडोर में भी महानगरों को ही लाभ होगा। छत्तीसगढ़ को नहीं। संजय मित्तल ने कहा कि दवाओं में टैक्स कम किया गया है, जो स्वागत योग्य है। छोटे व मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने और गरीबों को राहत देने का कोई विशेष प्रावधान बजट में नहीं दिखा। कुल मिलाकर चुनावी राज्यों के लिए अच्छा बजट है। कांग्रेस ने कहा-अमीरों के लिए बजट
कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल कृृष्ण पाठक ने कहा कि यह बजट भारत के 5 प्रतिशत अमीरों का बजट है। किसान, मजदूर, युवा, महिला और मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बजट में किसान शब्द का उल्लेख भी नहीं है। मनरेगा पर कुठाराघात कर मजदूरों के हित को पहले ही कुचला जा चुका है। युवाओं के लिए बजट में न तो रोजगार है, न ही बेरोजगारी भत्ता। मिडिल क्लास जो कर में सर्वाधिक योगदान करता उंसे टैक्स में अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत 9 वां बजट बेहद निराशाजनक है।
