रतलाम के जावरा में अवैध कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनी द्वारा मनमर्जी से राशि वसूलने का विरोध करते हुए लोगों ने कपड़े उतार प्रदर्शन किया। रहवासी अधिकारियों से बात करने पहुंचे। संतुष्ट पूर्ण जवाब व सुनवाई नहीं होने से आमजन आक्रोशित हो गए। बिजली ऑफिस में अर्धनग्न होकर कंपनी के एई के चैंबर में पहुंच गए। एई के खिलाफ जमकर विरोध जताया। हंगामा होने पर पुलिस भी पहुंची। बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के बैनर तले रहवासी गुरुवार दोपहर बिजली कंपनी ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों से मिलने की कोशिश की। कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिजली कंपनी के एई संजय खरत अपने चैंबर में बैठे रहे। इससे नाराज लोगों ने अपने कपड़े उतार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अर्धनग्न होकर एई के चैंबर में घुस गए। लेकिन वह अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे। मेव ने ने अधिकारी से कहा कि हम आमजन है, कुर्सी से खड़े होकर बात करो। आप क्या प्रधानमंत्री है क्या। इस दौरान जमकर बहसबाजी भी हुई। बाद में पुलिस भी पहुंची। बिजली कंपनी के अधिकारी मनमर्जी कर रहे बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के असलम मेव ने बताया कि जावरा में स्मार्ट मीटर बिजली कंपनी द्वारा अपनी मनमर्जी से लगाए गए थे। पूर्व में अगस्त माह में इसके विरोध जताया था। तब रहवासियों ने अलग-अलग आवेदन देकर 1200 स्मार्ट मीटर जमा कराने के लिए दिए थे। साथ ही आरटीआई लगाकर भी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी मनमर्जी कर रहे है। आरटीआई का जवाब भी नहीं दे रहे है। अवैध कॉलोनियों में मीटर लगाने को लेकर 45 हजार रुपए वसूले जा रहे है। इसके ऊपर भी 10 हजार रुपए का खर्च आ रहा है। गरीब लोगों को 55 हजार रुपए में कनेक्शन पड़ रहा है। ऐसे में गरीब परिवार के लोगों के सामने काफी समस्या हो गई है। 8 दिन में समस्या हल की दी चेतावनी मेव ने बताया कंपनी के अधिकारी स्थाई कनेक्शन व अस्थाई कनेक्शन को लेकर मनमर्जी से राशि वसूल रहे है। रसीद भी नहीं दे रहे है। विभाग के अधिकारी कहते है कि 15 हजार रुपए में अस्थाई कनेक्शन ले लीजिए। लेकिन उसकी रसीद भी 5 हजार रुपए दे रहे है। हमने चेतावनी दी है कि 8 दिन में समस्या का हल नहीं होता है तो परिवार के साथ बिस्तर लेकर बिजली कंपनी में आकर सांकेतिक रूप से धरना देंगे। बिजली कंपनी के एई संजय खरत ने बताया कि स्थाई व अस्थाई कनेक्शन लगाने के जो कंपनी के जो नियम है व चार्जेस है उससे अवगत कराया है। आरटीआई में जो जानकारी मांगी गई थी, हमारे पास जो थी वहा बता चुके है। जानकारी मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट भी उपलब्ध है। उपभोक्ता उससे भी देख सकते है।
