केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश में 2,900 सरोवरों का निर्माण हुआ है। अब 192 स्थलों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि वॉटरशेड की स्कीम के तहत पुरानी जलसंरचना को ठीक करना और नई संरचना बनाई जा रही है। चौहान ने कहा कि आजीविरा मिशन के तहत 2.71 लाख समूह की 29 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं इनमें से 4.32 लाख बहनो को लखपति बनाना का लक्ष्य रखा गया है। चौहान ने राजधानी रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में इसकी जानकारी दी। चौहान ने बताया कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने 42,671 किमी सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए हैं। जनमन योजना में 715 सड़कों के निर्माण का काम 1,698 करोड़ रुपये से चल रहा है। यहां 24 लाख किसानों की किसान आईडी बन चुकी है। यहां उत्पादन बढ़ाने, फल सब्जी का उत्पादन करने का काम हो, बेहतर काम हो रहा है। कृषि विकास योजना, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, मेकेनाइजेशन के लिए 215 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। पाकिस्तान के शहर निशाने पर थे कांग्रेस सेना का विरोध न करे
चौहान ने कहा कि आपरेशन सिंदूर से पूरा देश गौरवान्वित है। आप सबने देखा कि पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा था। वो ड्रोन तिनके की तरह उड़ गए। हमने उनका एक भी ड्रोन अपनी धरती पर गिरने नहीं दिया। शिवराज ने कहा कि कई हिस्से पाकिस्तान के ऐसे थे, जो हमारे लक्ष्य से दूर नहीं थे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा तो हमने आतंकवाद के अड्डे ही समाप्त कर दिए। अब इसके बाद भी अगर रोना है, तो कांग्रेस कम से कम इतना तो ना करें कि मोदी का विरोध करते-करते वह सेना और देश का विरोध करने लगें। उन्हें सेना का विरोध नहीं करना चाहिए। गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य: साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास और कृषि को राज्य की रीढ़ मानती है। हमारा उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सुदूर और वंचित क्षेत्रों तक विकास की पहुंच बनाना एक साझी ज़िम्मेदारी है, जिसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित है।
