पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद व ब्लॉक समिति का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज इस मामले में एक अहम सुनवाई है। पंजाब की तीनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की तरफ से इस संबंध में याचिका दायर की गई है। सभी की मांग है कि निर्वाचन में नामांकन के लिए समय अवधि बढ़ाई जाए। क्योंकि नामांकन के दौरान विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया। उनकी फाइलें तक छीनी गई हैं। सभी ने इस चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंजाब सरकार व पुलिस तक को पार्टी बनाया गया है। 86 उम्मीदवार किसी मुकाबले से जीते इस बार जिला परिषद चुनाव में 12,807 उम्मीदवार हैं। राज्य के 23 जिलों में 1,865 लोगों ने नामांकन भरे थे। जांच के दौरान 140 नामांकन रद्द हुए, जबकि 1,725 नामांकन सही पाए गए। दूसरी ओर पंचायत समितियों के लिए कुल 12,354 नामांकन भरे गए थे। जांच के दौरान 1,265 नामांकन रद्द किए गए और 11,089 नामांकन शेष रह गए। जबकि 86 उम्मीदवार किसी बिना मुकाबले जीते हैं। 1300 बूथ लोकेशन संवेदनशील घोषित पंजाब में हर जिले में एक जिला परिषद होती है, जिनके कुल 357 जोन बनाए गए हैं और प्रत्येक जोन से एक सदस्य चुना जाएगा। इसी तरह प्रदेश की 154 पंचायत समितियों में 15 से 25 जोन बनाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 2,863 है। हर जोन से एक-एक सदस्य का चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल वोटरों की संख्या 1 करोड़ 36 लाख 4 हजार है। नामांकन और चुनाव के समय सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस की ओर से जगह-जगह स्पेशल नाके लगाए जाएंगे। चुनाव के लिए कुल 13,000 लोकेशन चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 915 को अति संवेदनशील और 3,528 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।
