राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अब आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। सहमति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऑल इंडिया सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1954 के तहत चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। इसी नियम के आधार पर विधायकों और पूर्व विधायकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय से किया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर योजना बनी है: मंत्री
