कांग्रेस का ‘संविधान बचाओ’ अभियान जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अचानक रोक दिया गया था, अब मई से फिर शुरू होने वाला है। फिलहाल AICC के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक तो हो गई है, लेकिन असली मैदान में उतरने का काम यानी राज्य, जिला और विधानसभा स्तर की रैलियां अभी बाकी हैं। इसके साथ ही घर-घर जाकर लोगों तक पहुंचने का प्लान भी है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग में ही राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों में कार्यक्रम होंगे। हांलाकि अभी नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन मई के पहले हफ्ते से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इस अभियान के जरिए कांग्रेस सिर्फ संविधान बचाने की बात नहीं करेगी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की तैयारी में है। संगठन से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान के हर फेज में बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक, सबको भागीदारी करनी होगी। AICC का देशभर में एक साथ अभियान एआईसीसी पूरे देश में एकसाथ ‘संविधान बचाओ’ अभियान चला रही है। आज ही राजस्थान के जयपुर में बड़ी रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब छत्तीसगढ़ में रैली होगी तो यहां भी एआईसीसी के किसी बड़े नेता के पहुंचने की संभावना है। मोदी सरकार और बीजेपी पर सीधा निशाना करीब 40 दिन तक चलने वाले इस अभियान का असली मकसद मोदी सरकार और बीजेपी को घेरना है। एआईसीसी ने जो एजेंडा भेजा है, उसके मुताबिक मोदी सरकार की ‘विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की राजनीति’ और ‘संवैधानिक संस्थाओं पर हमले’ जैसे मुद्दे जोर-शोर से उठाए जाएंगे। यानी कांग्रेस सीधे जनता के बीच जाकर बताएगी कि लोकतंत्र और संविधान पर कैसे हमला हो रहा है। कार्यकर्ताओं का टेस्ट भी होगा यह अभियान कांग्रेस के लिए सिर्फ दिखावा नहीं होगा। संगठन इस बहाने अपने जिला और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की एक्टिवनेस भी चेक करेगा। जो नेता या कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय और जनता के बीच पैठ बनाए हुए दिखेंगे, उनकी रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी। बाद में संगठन में बदलाव के वक्त इन्हीं एक्टिव चेहरों को तरजीह दी जाएगी। संगठन पर फिलहाल ब्रेक जैसी स्थितिवैसे तो कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में जिला अध्यक्षों को बड़े अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक जिला कांग्रेस कमेटियां वही कर रही हैं, जो पीसीसी से निर्देश मिलता है। कोई भी खुद से बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा। अब ‘संविधान बचाओ’ अभियान के जरिए थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश हो रही है।
