राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी। गुप्ता ने झारखंड सरकार से मांग की कि मध्यप्रदेश को देखते यहां भी ओबीसी को 27% आरक्षण शीघ्र दिया जाए।
