अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सदस्यों ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने सहित नौ सूत्री मांग की। राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में तीन साल की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्धा भी सुरक्षित नहीं है। केन्द्र व राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी देश की आधी आबादी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। संसद में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर रोक के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाए। कार्यस्थल पर मूलभूत महिला सुविधा व शिक्षण, रेल, बस व टैम्पो इत्यादि में छेड़छाड़, यौन हिंसा आदि से सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया करवाई जाए। समान काम समान वेतन कानून को सख्ती से लागू किया जाए। योजना पर आधारित योजनाकर्मियों मिड-डे-मील, आशा कार्यकर्ता, साथिन, आशा सहयोगनी, ठेका प्रथा पर आधारित कर्मियों को स्थाई किया जाए। तब तक वेतन मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। मनरेगा में 80 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। उनके काम के 100 दिन पूरे किए जाएं तथा तमाम सुविधाओं सहित उनका बजट बढ़ाया जाए। लगातार बढ़ रही महंगाई की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही होती हैं। इसलिए महंगाई पर रोक लगाई जाए। विधवा, बुढ़ापा, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तमाम जरूरतमंद महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया जाए।
