मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई-व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले मोहन कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें 7 पॉलिसीज को मंजूरी दी गई। इसमें इंटीग्रेटेड टॉउनशिप पॉलिसी भी शामिल है। इसके तहत किसान अगर मिकलकर टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक जिन नीतियों को मंजूरी दी गई उसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के अलावा एमएसएमई, ईवी, स्टार्टअप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति शामिल हैं। इससे पहले पिछले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 7 नीतियों और 10 उप नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है। सभी नीतियां और उप नीतियां 24 -25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रखी जाएंगी। कैबिनेट बैठक में इन पॉलिसी को मंजूरी पीपीपी मोड पर दिया जाएगा होटल अशोका लेक व्यू भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को जन निजी भागीदारी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद सरकार को इससे दस करोड़ रुपए हर साल फायदा होगा। यहां काम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें 100 सीटर बड़ा हाल, आधुनिक कमरे बनेंगे। अच्छे ब्रांड का होटल आए, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शनी के लिए स्थान हो। प्रदेश की कला और संस्कृति की पहचान देने वाला हो। अब तक 10 पॉलिसी को दी जा चुकी है मंजूरी
11 फरवरी को कैबिनेट बैठक में सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट पर फोकस करते हुए 10 नई पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इनमें नई फिल्म नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, खिलौना उद्योग नीति, रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और पंप स्टोरेज नीति शामिल हैं। सबसे पहले जानते हैं औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत 10 सेक्टर से जुड़े फैसले क्या हैं। यह खबर भी पढ़ें… फिल्म नीति, कृषि समेत 10 पॉलिसियों को मिली मंजूरी मोहन यादव कैबिनेट की 11 फरवरी को हुई बैठक में 10 नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। इनमें नई फिल्म नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, खिलौना उद्योग नीति, रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और पंप स्टोरेज नीति शामिल हैं । नई फिल्म नीति में युवा-महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों पर अतिरिक्त रियायतें मिलेगी। रोजगार और निवेश को नीतियों में प्राथमिकता में रखा गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें… एमपी के किसान बनेंगे कॉलोनाइजर, टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे मध्यप्रदेश के किसान अब कॉलोनाइजर बन सकेंगे। इसके लिए किसानों के समूह को अपनी जमीनों का पूल तैयार करना होगा। वे बिना एग्रीमेंट के टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। किसानों के साथ प्राइवेट डेवलपर भी टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं लेकिन उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर
