हरदा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर योजना को संतृप्ति (सैचुरेशन) स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबी 25 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गई है। मंत्री सारंग ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण)’ [VB-G RAM G] योजना की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और कांग्रेस द्वारा इस योजना के दुष्प्रचार का प्रभावी ढंग से जवाब देने का आग्रह किया। वीबी-जीरामजी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह योजना ग्रामीण और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने तथा विकसित भारत के लिए उचित रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। वीबी-जीरामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी
मंत्री ने वीबी-जीरामजी योजना की तुलना मनरेगा से करते हुए कई अंतर बताए। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित थी, जबकि वीबी-जीरामजी गांव के समग्र विकास पर आधारित है। मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, जबकि वीबी-जीरामजी में 125 दिन की गारंटी है। सारंग ने बताया कि मनरेगा में समन्वय कम था, लेकिन वीबी-जीरामजी में डिजिटल मानचित्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। मनरेगा में सोशल ऑडिट का प्रावधान नहीं था, जबकि वीबी-जीरामजी में हर छह माह में सोशल ऑडिट होगा। शिकायत निवारण के लिए मनरेगा में कोई समय सीमा नहीं थी, जबकि वीबी-जीरामजी में निश्चित समयावधि के साथ डिजिटल निगरानी भी शामिल है। धोखाधड़ी नियंत्रण के लिए इसमें आईटी समाधान भी अपनाए गए हैं। कांग्रेस पर अनर्गल बातें करने का आरोप लगाया
प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर गरीब हित के कार्यों में हमेशा माहौल बनाने और वीबी-जीरामजी योजना के संबंध में “अनर्गल बातें” करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में हरदा की दोनों सीटें जीतकर सरकार बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। सम्मेलन में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए मतदान केंद्र की पूरी टीम के साथ मिलकर काम करें और मतदाता सूची अद्यतन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया कि यह योजना ग्रामीण और किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
