गजट जारी: नगर परिषद और नगर पंचायतों का आरक्षण तय
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया है। जारी गजट के अनुसार राज्य के नौ नगर निगमों में से चार के महापौर पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि पांच पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर का पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (ओबीसी-1) और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए हैं। नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं, इसी वजह से नौ में से केवल चार महापौर पद ही आरक्षित किए गए हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पदों में 20 में से 10 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह नगर पंचायतों के 19 अध्यक्ष पदों में से 9 पद आरक्षित घोषित किए गए हैं। महापौर पद के आरक्षण को लेकर दैनिक भास्कर ने पहले ही खुलासा किया था। बुंडू एसटी व खूंटी एसटी महिला के लिए रिजर्व एसआईआर के तीसरे चरण से पहले अधिसूचना जारी करने का लक्ष्य
राज्य चुनाव आयोग का लक्ष्य एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा से पहले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का है। जनवरी में ही घोषणा होने की संभावना है। यदि अधिसूचना से पहले एसआईआर की घोषणा हो जाती है, तो निकाय चुनाव पर रोक लग सकती है। ऐसे में आयोग जनवरी के तीसरे हफ्ते के करीब अधिसूचना जारी कर देगा। सभी 48 शहरी निकायों के लिए चुनाव प्रस्ताव कभी भी राज्यपाल को भेजा जा सकता है। आगे क्या…. अब राज्यपाल को भेजा जाएगा चुनाव का प्रस्ताव
राज्य निर्वाचन आयोग अब नगर निकाय चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगा। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी चुनाव की तिथि की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
