राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। अभियान के तहत पांच मुख्य गतिविधियां होंगी। इनमें नए पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि की प्राप्ति शामिल है। नए सहकारिता कानून के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। पैक्स और डेयरी सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का काम पूरा किया जाएगा। नए गोदामों के लिए जरूरत के अनुसार जमीन का चिह्नीकरण भी किया जाएगा। राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान की सीमित अवधि को देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य में सहकारिता का विस्तार करने का महत्वपूर्ण अवसर है। विभाग ने जिलेवार लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं। अभियान की सफलता के लिए सभी की भागीदारी और जिम्मेदारी तय की गई है। सदस्यता के लिए ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आवेदन करवाया जा सकता है उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे मनोयोग से प्रयास करते हुए अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए आवेदन करवाएं जाएं। इस कार्य में एनजीओ, राजीविका समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लिया जाए। अभियान के दौरान 10 फीसदी नये सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्यता के लिए ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आवेदन करवाया जा सकता है। राजपाल ने नवीन पैक्स गठन के लिए सर्व की कार्यवाही में तेजी लाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वंचित लाभार्थियों की ई-केवाईसी व आधार सीडिंग करवाकर लाभान्वित करने और गोदामों हेतु भूमि चिह्नीकरण कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) को अभियान के बिन्दुओं की नियमित रूप से समीक्षा व मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं प्राप्त कर प्रतिदिन प्रधान कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में ये रहे मौजूद बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) भोमा राम, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) गोपाल कृष्ण एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार आर.एस. चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी नेहरू सहकार भवन स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
