भास्कर न्यूज | जामताड़ा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व संग्रहण और अन्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिन विभागों की वसूली कम रही, उन पर नाराजगी जताई। निर्देश दिया कि पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को आधार मानते हुए उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि कर वसूली में तेजी लाएं। बैठक में अनुपस्थित मापतौल पदाधिकारी को फटकार लगाई गई। विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। खनन, निबंधन, मत्स्य, परिवहन, नगर परिषद, नगर पंचायत, वन, कृषि, सहकारिता, नीलाम पत्र, भू लगान और सेस सहित सभी विभागों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप वसूली का निर्देश दिया गया। दाखिल -खारिज के लंबित मामलों की हुई समीक्षा उपायुक्त ने भू राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज के लंबित मामले, राजस्व न्यायालय में लंबित ई-कोर्ट केस, जीएम लैंड सत्यापन, सीमांकन, सैरात संग्रहण, भू अर्जन अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का दाखिल खारिज और नीलाम पत्र वाद की भी समीक्षा की। नारायणपुर में भू लगान और सेस की स्थिति सुधारने का निर्देश दिया। एनएच से जुड़ी जमीन के म्यूटेशन में तेजी लाने को कहा। बताया गया कि 70 प्रतिशत म्यूटेशन हो चुका है। उपायुक्त ने इसे 100 प्रतिशत करने का निर्देश दिया। भू अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लापरवाही से परियोजनाएं बाधित होती हैं। रैयतों को मुआवजा भुगतान, आवंटन डिमांड, पंचाट और वंशावली तैयार करने, कैंप लगाकर वाउचर लेने जैसे बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अंचल स्तर से लंबित प्रतिवेदन आज ही देने को कहा।
