बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के आह्वान पर अभिभाषक संघ जालोर ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश मेवाड़ा को अधिवक्ता हितों और अधिकारों के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देशभर की अदालतों में अधिवक्ताओं द्वारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अधिवक्ताओं को न तो मासिक आय मिलती है, न ही वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन मिलती है। बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के आह्वान पर दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं को 20 लाख का बीमा कवर और फ्री मेडिक्लेम देने, नए एवं युवा अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड देने और वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन देने की मांग की। साथ केंद्र सरकार से इन मांगों पर क़ानून बनाने की भी मांग की। इस दौरान अभिभाषक संघ जालोर के उपाध्यक्ष अश्विन राजपुरोहित, सचिव प्रवीण कुमार भादरू, कोषाध्यक्ष पुखराज माली, पुस्तकालय अध्यक्ष गोपेश राठौर, सह सचिव तुलसीराम पुरोहित, सह कोषाध्यक्ष तारीफ अली, एडवोकेट गुणेश सिंह राजपुरोहित, मुमताज अली सैयद, संतोष भारती, सुरेश राव, महिपालसिंह भाटी, विक्रमसिंह चौहान, भूरसिंह देवकी, नवीन गेहलोत, प्रवीण घांची, प्रवीण कुमार, गणपतसिंह नोरवा, फारूक कुरैशी, गोवर्धन सिंह, विक्रम सिंह गोविंदला, डूंगर देवासी, श्रवणसिंह सिसोदिया और चन्दनमल, अजय कुमार समेत कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
