मोहन सरकार द्वारा तैयार कराए जा रहे रोलिंग बजट की प्लानिंग को लेकर कई विभाग गंभीर नहीं हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2026- 2027 के प्रस्तावित बजट और 2027-28 व 2028-29 के रोलिंग बजट तैयार करने के लिए पहले दौर की विभाग की बैठक हो चुकी हैं। इस दौरान कई विभागों ने वित्त विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी है और कुछ विभागों ने आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके चलते बजट प्लानिंग की पहले दौर की मीटिंग होने के बाद वित्त विभाग को अब सेकेंड फेज के लिए मीटिंग शेड्यूल तय करना पड़ा है। वित्त विभाग ने जारी किए 41 विभाग की सूची विभागों के आधी अधूरी जानकारी के कारण वित्त विभाग ने 57 विभागों में से 41 विभाग की सूची जारी की है। जिसमें विभागाध्यक्षों से कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट और आने वाले दो वर्षों के लिए तैयार किए जा रहे रोलिंग बजट की पूरी जानकारी दे साथ ही आगामी कार्य योजना भी देना होगा। विभाग ने इस पर आपत्ति भी जताई कि स्पष्ट निर्देश के बाद भी विभागों ने पूरा ब्योरा नहीं सौंपा हैं। स्वीकृत पदों का ब्योरा भी देना होगा विभागाध्यक्षों से यह भी कहा गया है कि आगामी बैठकों में उनके विभागों द्वारा स्वीकृत पदों की पूर्ति से संबंधित ब्योरा दिया जाना आवश्यक है जिसका पालन विभागों ने नहीं किया है। इसलिए अब वित्त विभाग ने इसके लिए दूसरे चरण की विभागवार बैठकें करने का फैसला किया है। इन बैठकों में अपर सचिव और उपसचिव वित्त के साथ होने वाली बैठक में पूरी जानकारी के साथ विभागों के अधिकारी पहुंचकर बजट तैयारियों पर चर्चा करेंगे। ऐसे चलेगा बैठकों का दौर
