राज्य सरकार के क्लास टू और और थ्री के अधिकारियों की मोबाइल सुविधा बहाल होगी। प्रशाखा पदाधिकारी एवं पे मैट्रिक्स लेवल-9 से नीचे के राजपत्रित पदाधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें फिर से 25000 रुपए तक का मोबाइल और रिचार्ज के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलेंगे। पिछले साल कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर मोबाइल और रिचार्ज कूपन की सुविधा दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया था। वहीं, इस साल वित्त विभाग ने बगैर कैबिनेट की सहमति के 28 मार्च को पे मैट्रिक्स लेवेल-9 के राजपत्रित पदाधिकारियों को दी गयी इन सुविधाओं को स्थगित कर दिया। सचिवालय सेवा संघ ने इसका भारी विरोध किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सुविधा को बहाल करने पर अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इसके लिए संशोधित प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। अब फिर से इन पदाधिकारियों को निःशुल्क मोबाइल एवं प्रति माह 500 रुपए का कूपन मिलने लगेगा। 24 जुलाई 2024 को राज्य कैबिनेट ने लिया था फैसला उल्लेखनीय है कि राज्य कैबिनेट द्वारा 24 जुलाई 2024 को मंत्री से लेकर राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल क्रय और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने का फैसला लिया था। इस फैसले में मंत्री से लेकर डीसी रैंक के अधिकारियों को 60 हजार रुपए का मोबाइल और प्रति माह तीन हजार रुपए रिचार्ज की सुविधा दी गयी थी। इसी तरह विशेष सचिव को 45 हजार रुपए का मोबाइल और 2000 रुपए प्रति का प्रति माह रिचार्ज कूपन, अपर सचिव, संयुक्त व समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 40 हजार रुपए का मोबाइल और 1500 रुपए प्रति माह रिचार्ज कूपन, उप सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 35 हजार रुपए का मोबाइल और एक हजार रुपए प्रति माह का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी गई। वहीं अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव व अन्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 30 हजार का मोबाइल और प्रति माह 750 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी थी।
