विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। कुल चार बैठकें होंगी। सरकार इस सत्र में दो बड़े कानून नगरपालिका अधिनियम में बदलाव और दुकान-संस्थान (शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट) संशोधन विधेयक 2025 में बदलाव का प्रस्ताव ला रही है। इन दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। विधानसभा से मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएंगे और पूरे प्रदेश में लागू होंगे।
1. निकायों के अध्यक्ष जनता सीधे चुनेगी
अभी तक नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनते थे। अब मेयर की तरह पालिका और परिषद के अध्यक्ष भी जनता सीधे चुनेगी। अगर जनता को अध्यक्ष से कामकाज की नाराजगी हो तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी रहेगी। यानी जनता वोट देकर अध्यक्ष को हटा भी सकती है। 2. दुकान के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रु.
सरकार दुकान एवं प्रतिष्ठान एक्ट में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। दुकानदार व कामगारों के लिए सप्ताह में एक अनिवार्य अवकाश देना होगा। दुकान खोलने के गुमास्ता लाइसेंस लेने की प्रक्रिया सख्त होगी। लाइसेंस फीस बढ़ेगी। अभी फीस 100 से 500 रु. है। इसे 5,000 रु. किया जा रहा है। बड़ी दुकान, होटल (जो इनकम टैक्स दायरे में आते हैं) से ज्यादा फीस लेंगे। 1497 सवाल रखे जाएंगे : सत्र के दौरान विधायकों ने कुल 1497 प्रश्न पूछे हैं। इनमें 907 सवाल ऑनलाइन और 590 सवाल ऑफलाइन भेजे गए हैं। सभी विभागों ने अपने जवाब विधानसभा को भेज दिए हैं। कौनसे मुद्दे छाए रहेंगे?
– छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत
– किसानों को खाद वितरण की समस्या
इधर, कांग्रेस ने कहा- 4 दिन का सत्र बहुत कम है : नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा- “यह सत्र सिर्फ 4 दिन का रखा गया है, इतने कम समय में जनता के मुद्दे पूरे नहीं उठाए जा सकते।’
