अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सभी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में ही देने की व्यवस्था थी। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है। वहीं, बेमेतरा के साजा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने 100 एकड़ जमीन निशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य स्कॉलरशिप और हॉस्टल में एडमिशन की सुविधा मिलेगी। अब विस्तार से पढ़िए कैबिनेट के अहम फैसले… नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग और किसी भी जिले में अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले यह नियुक्ति उसी विभाग/कार्यालय में दी जाती थी, जहां दिवंगत कार्यरत था। डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा राज्य मद से दी जाएगी। राज्य सरकार एक किलोवॉट प्लांट पर 15 हजार और तीन किलोवाट प्लांट पर 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। साल 2025-26 में 60 हजार और 2026-27 में 70 हजार सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना का क्रियान्वयन सीएसपीडीसीएल करेगा। राज्य में वन्यजीव, विशेष रूप से बाघ संरक्षण को लेकर टाइगर फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सोसाइटी ईको-पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। यह संस्था स्वयं वित्तपोषित होगी और सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। यह सोसाइटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है। बेमेतरा जिले के साजा तहसील के बेलगांव गांव में 100 एकड़ शासकीय भूमि उद्यानिकी विभाग को निशुल्क दी जाएगी। यहां उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जशपुर जिले की महिला स्व-सहायता समूहों की तरफ से तैयार महुआ और हर्बल चाय जैसे उत्पाद अब व्यापक बाजार में पहुंचेंगे। ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य शासन या सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार और आय में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में खनिजों की खोज, सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए SMET ट्रस्ट बनाया जाएगा। रॉयल्टी का दो प्रतिशत हिस्सा इस फंड में जमा किया जाएगा। जिससे आधुनिक तकनीक, मानव संसाधन और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूती मिलेगी। पढ़िए, पिछली कैबिनेट के फैसले… ………………………………….. इससे संबंधित यह खबर भी पढ़िए… बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने:डिप्टी सीएम बोले-कांग्रेस अपने 5 साल का रिपोर्ट पेश करें, बैज ने कहा- अरुण साव सरकार चला रहे या रिक्शा छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से पिछले 17 महीनों में हुई अवैध घुसपैठियों की कार्रवाई को लेकर आंकड़े पेश करने कहा है। जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, विपक्ष के नाते वे प्रश्न कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…
