शिमला में मिड डे मील कर्मियों की दयनीय स्थिति को लेकर सीटू जिला कमेटी ने एक बैठक की, जिसमें 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया। सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, लाल सिंह डिंगटु, यूनियन अध्यक्ष मीना और महासचिव संगीता ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 21 हजार मिड डे मील कर्मियों को मात्र 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो पिछले तीन महीनों से लंबित है, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप वक्ताओं ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 और 2024 में आदेश दिए थे कि मिड डे मील कर्मियों को 10 के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। हालांकि, प्रदेश सरकार ने इन आदेशों को लागू नहीं किया है और इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मांगों को लेकर की चर्चा इसके अतिरिक्त, कर्मियों से अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता।बैठक में सीटू ने मिड डे मील कर्मियों के लिए कई प्रमुख मांगें रखीं। लेबर कोड को वापस लेने की मांग इनमें न्यूनतम 12,750 रुपये मासिक वेतन, हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान, मुफ्त मेडिकल जांच सुविधा, साल में कम से कम 20 अवकाश और आंगनबाड़ी कर्मियों की तर्ज पर वर्दी व अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यूनियन ने मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लेने की भी मांग की। जल्द समाधान की मांग यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि 12 फरवरी 2026 को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में बड़ी संख्या में मिड डे मील कर्मी भाग लेंगे। बैठक में कृष्णा, राधा, गीता, सीता, सुमित्रा, राधा देवी सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
