हिमाचल की राजधानी शिमला से कुल्लू, चंडीगढ़ और रिकांगपियो को हेली टेक्सी सेवाएं शुरू हो गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हेली टेक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया। इसी के साथ शिमला के उपनगर संजौली हेलीपोर्ट से भी उड़ाने आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इन उड़ानों के शुरू होने से राज्य में पर्यटन को पंख लगेंगे। देशभर से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को भी इसका फायदा होगा। पहले टूरिस्ट हेली टैक्सी में चंडीगढ़ से शिमला आ सकेंगे। शिमला से टूरिस्ट रिकांगपियो और मनाली भी हेली टैक्सी में जा सकेंगे। सरकार ने 2 कंपनियों से किया करार राज्य सरकार ने हेली टैक्सी सेवाओं के लिए दो कंपनियों के साथ करार किया है। इनमें हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड शामिल है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ और कुल्लू रूट पर सेवाएं देगी। चंडीगढ़ से शिमला को पवन हंस कंपनी के साथ करार वहीं चंडीगढ़ से शिमला रूट पर पवन हंस कंपनी सेवाएं देगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत यह सेवाएं शुरू की गई हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए टेंडर किए थे। हेली टेक्सी सेवा के संचालन का 80 प्रतिशत खर्च केंद्र तथा 20 फीसदी खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। चंडीगढ़ से शिमला को तीन उड़ाने होगी शिमला से कुल्लू के भुंतर के लिए दिन में 2 उड़ानें होगी। चंडीगढ़ से शिमला रूट पर सप्ताह में तीन दिन सोमवार, शुक्रवार व शनिवार को उड़ान होगी, जबकि शिमला से किन्नौर के रिकांगपिओ के लिए दिन में एक उड़ान होगी। मनाली-रामपुर को भी जल्द उड़ाने शुरू होगी:CM सीएम सुक्खू ने कहा कि संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू के भुंतर और किन्नौर के रिकांगपिओ (आईटीबीपी हेलीपैड) के लिए रोजाना उड़ानें होगी, जबकि चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट के बीच सप्ताह में तीन हवाई सेवाओं का संचालन होगा। उन्होंने कहा- जल्द ही संजौली से रामपुर-रिकांगपिओ और संजौली से मनाली (सासे हेलीपैड) के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए डीजीसीए को प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कहा- सरकार हर जिला मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट बना रही है। जिला हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा में चार हेलीपोर्ट का काम अगले मार्च-अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। हर हेलीपोर्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संजौली हेलीपोर्ट का शिलान्यास 13 सितंबर, 2017 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। इसका निर्माण लगभग 15.86 करोड़ रुपए की लागत से किया गया।
