दंतेवाड़ा| केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की गई। पीसीसी द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए नियुक्त पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है। मनरेगा गांधीजी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता-जागता उदाहरण था, भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। वीबी जी राम जी का फूल फार्म (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण) है। पीसीसी संयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा ने कहा मनरेगा में पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलती थी।
