भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरा देश अलर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार केंद्र से आ रही एडवाइजरी के बाद अलर्ट पर है। सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे उपायों से भी राज्यपाल को अवगत कराया। सीएम ने राज्यपाल को दी तैयारियों की जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालने करने को कहा सीएम सुक्खू ने राज्यपाल को बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि आगामी तीन छुट्टियों के दौरान प्रदेश में सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष सीमित स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि पठानकोट, चंडीगढ और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इन राज्यों में सायरन से सतर्क किया जाए तो तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण गंभीरता से पालन करने को कहा। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए सीएम ने धार्मिक स्थलों, हवाई अड्डों, बांधों, पुलों और अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से मॉकड्रिल आयोजित करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में स्थापित नियंत्रण कक्षों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।
