रांची | राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 की विकास योजनाओं और सरकारी खर्चों के लिए बजट बनाने की तैयारी में जुट गई है। विभागों से वित्त विभाग को स्थापना बजट मांग पत्र भेजने की समय सीमा खत्म हो गई है। पेयजल व आपदा प्रबंधन समेत करीब आधा दर्जन विभागों ने अभी तक मांग पत्र नहीं सौंपा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 11 दिसंबर तक हर हाल में स्थापना खर्च का मांग पत्र भेजने को कहा था। बजट मांग का प्रस्ताव नहीं देनेवाले विभागों पर राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने की संभावना है। मालूम हो कि योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 7 जनवरी तक सभी विभागों को स्कीमों के लिए राज्य योजना आलेख भेजने को कहा है। इस माह के अंतिम सप्ताह से योजना विभाग में योजना बजट का प्रस्ताव आने की संभावना है। सभी विभागों से योजना आलेख आने के बाद योजनाओं पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय प्रधानों की बैठक होगी।
