कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 37 सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों का एक पत्र साझा किया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण हरियाणा में प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस परियोजना से पहले से ही खराब हो चुके अरावली वन पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा, “हरियाणा में अरावली यकीनन देश में सबसे ज़्यादा खराब हुए जंगल हैं। यह राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां भारत में सबसे कम वन क्षेत्र है। इस संदर्भ में, इस पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य संरक्षण और बहाली होना चाहिए, न कि विनाश या मुद्रीकरण।” IFS के लेटर वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला दिया सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली अरावली पर्वतमाला के खतरनाक क्षरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला दिया, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में खनन और निर्माण गतिविधियों के कारण जैव विविधता में महत्वपूर्ण कमी और भूमि क्षरण का खुलासा हुआ है। पत्र में जोर दिया गया, “अरावली विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है, और उनके तेजी से घटने से वन्यजीव और स्थानीय समुदाय दोनों प्रभावित होते हैं। भूजल भंडार पर पड़ेगा गलत प्रभाव प्रस्तावित चिड़ियाघर सफारी, जो 3,800 हेक्टेयर में फैली है, का उद्देश्य हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन इससे क्षेत्र के पहले से ही अत्यधिक दोहन वाले भू-जल भंडार पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह परियोजना महत्वपूर्ण जलभृतों को नुकसान पहुंचाएगी और वन पारिस्थितिकी तंत्र को और नुकसान पहुंचाएगी। 670 मिलियन साल पुरानी है पर्वत श्रंखला पत्र के अंत में कहा गया, “हम सरकार से इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं, जो मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा और स्थानीय जैव विविधता के लिए जीवन रेखा रही है। 670 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी अरावली पर्वतमाला लंबे समय से एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत स्थल रही है। आईएफएस अधिकारियों की अपील इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए व्यापक संरक्षण और बहाली प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
