नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोमवार देर रात आश्रम पहुंचा। आसाराम पाली रोड पर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में था। उसके आश्रम जाने की सूचना पर हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को 1 जुलाई तक जमानत दी गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बैंच में सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई थी। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए कुछ वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश कर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं, आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने इससे साफ इनकार करते हुए कोर्ट को बताया कि आसाराम ने कोई प्रवचन नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश में क्या- 5.अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने कोर्ट में उन दो कॉन्स्टेबलों के बयानों की कॉपी के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान ये दोनों कॉन्स्टेबल आसाराम के साथ रहे हैं। उन दोनों की गवाही के अनुसार आसाराम ने कोई प्रवचन नहीं किया था। 6.हालांकि, कॉन्स्टेबलों के बयानों में आसाराम की ओर से कुछ शिष्यों से मिलने के कुछ मामले हैं लेकिन इसे आसाराम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। आसाराम की ओर से एक शपथ-पत्र भी दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि न तो कोई संगठित भाषण या उपदेश ही दिया गया था और न ही वह शिष्यों से समूहों में मिला था। 7.जहां तक आसाराम की मेडिकल स्थिति का सवाल है, गुजरात हाईकोर्ट ने उस पर गहराई से विचार किया है और उसे यहां भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ाई सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत को 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। पूर्व के आदेश में उल्लेखित अंतरिम जमानत की शर्तें और सुप्रीम कोर्ट की ओर से 7 जनवरी 2025 के आदेश भी लागू होगा। ये भी पढ़ें- आसाराम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत:हाईकोर्ट ने राहत दी; 31 मार्च को ढाई महीने की बेल खत्म हुई थी जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। (पढ़ें पूरी खबर)
