हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 45 स्थानीय शहरी निकायों में आज प्रशासकों (एडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार, नगर परिषदों में कार्यकारी अधिकारी (EO) और नगर पंचायतों में सचिव को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिहाजा अब नगर निकायों के विकास को लेकर फैसले EO और सचिव के स्तर पर होंगे। बता दें कि प्रदेश के करीब 45 नगर निकायों में मौजूदा जनप्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल 18 जनवरी को पूरा हो गया था। इसके बाद से ये शहरी निकाय पिछले छह दिनों से जन प्रतिनिधियों के बिना संचालित हो रहे हैं। चुनाव टालने की वजह से लगाने पड़े एडमिनिस्ट्रेटर राज्य सरकार ने आपदा का हवाला देते हुए पंचायतों के साथ-साथ नगर निकाय चुनाव भी कुछ समय के लिए टालने का निर्णय लिया था। इसी कारण राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित समय पर इन निकायों में चुनाव नहीं करवा पाया। परिणामस्वरूप सरकार को शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ी। 45 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में कुल 74 नगर निकाय हैं। इनमें से 45 का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि शिमला नगर निगम को छोड़कर अन्य सभी का कार्यकाल मार्च-अप्रैल में पूरा हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अन्य नगर निकायों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। हाईकोर्ट के 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने के आदेश दे रखे है। मगर तब तक नगर निकायों में व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति जरूरी है।
