केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए 601.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता रिलीज की है। यह बजट राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिया गया है। मंत्रालय के पत्र कहा गया कि हिमाचल में 2023 की मॉनसून में आपदाओं बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की पहली किस्त दी गई है। केंद्र ने हिमाचल के लिए कुल 1504.80 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर कर रखी है। इसमें से अब 40% जारी किए गए हैं। दूसरी किश्त के लिए पहले किश्त से 75% राशि खर्च करनी होगी यह राशि गृह मंत्रालय (MHA) की सिफारिश के आधार पर जारी की गई है। आदेश में साफ किया गया है कि अगली किस्त तभी जारी होगी, जब राज्य सरकार पहले से मिली राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लेगी। इसके केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने होंगे। वित्त मंत्रालय ने RBI को दिए निर्देश वित्त मंत्रालय ने RBI को यह पैसा तुरंत हिमाचल सरकार के खाते में जमा कराने को कह दिया है, ताकि आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल, जलापूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। गौरतलब है कि 2023 के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। इस फिर से ऐसी ही तबाही हुई है। पीएम मोदी ने खुद इस साल 9 सितंबर को हिमाचल आकर यह तबाही देखी। इसके बाद 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की। अभी यह स्पेशल पैकेज मिलना बाकी है।
