हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। राज्य को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तर्क दे रहे हैं कि यह ग्रांट 17 राज्यों की बंद हुई है। सीएम सुक्खू ने BJP प्रवक्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि हिमाचल को 17 राज्यों में न गिनें। प्रदेश में 90 फीसदी पहाड़ी इलाका, 68 फीसदी फॉरेस्ट लैंड, 28 फीसदी फॉरेस्ट कवर है। 5 नदियां यहां से बहती हैं। इसलिए, हम वॉटर बाउल ऑफ नॉर्दन इंडिया, लंग्स ऑफ नॉर्दन इंडिया हैं। हम इकोलॉजी को बचाकर रखते हैं और हर साल 90 हजार करोड़ की इकोलॉजी के रूप में सेवा करते हैं। इसलिए 17 राज्यों का तर्क देना सही नहीं है। BJP नेताओं को नसीहत सीएम ने बीजेपी नेताओं से कहा कि RDG के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। उन्होंने इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए 8 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसके बाद वह कांग्रेस विधायक दल और बीजेपी विधायकों के साथ भी मीटिंग प्लान कर रहे हैं। 48 हजार करोड़ अचानक बंद: CM सीएम ने कहा कि साल 2019 से 2025 तक हिमाचल प्रदेश को RDG में 48 हजार करोड़ रुपए मिलते रहे, जो अगले 5 साल के लिए अचानक बंद कर दिया गए है। यह ग्रांट संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत साल 1952 से निरंतर मिल रही थी। मगर मोदी सरकार ने अब इसे बंद कर राज्य को बड़ा झटका दिया है। GST से भी स्टेट को नुकसान हुआ सीएम ने कहा कि RDG से पहले हिमाचल प्रदेश को GST लगने से भी भारी नुकसान हुआ है। इसका फायदा ज्यादा आबादी वाले स्टेट्स को मिल रहा है। हिमाचल छोटा राज्य है। हालांकि जून 2022 तक केंद्र से हर साल लगभग 3000 करोड़ का GST कंपेंसेशन मिल रहा था, मगर अब इसे भी बंद कर दिया गया है। वित्त मंत्री-16वें आयोग अध्यक्ष से बार बार मिला: सुक्खू सीएम ने कहा कि RDG को लेकर उन्होंने चार बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी बार-बार मुलाकात की और स्टेट के हितों का ध्यान रखने की पैरवी की, मगर फिर भी ध्यान नहीं रखा गया। सांसद अनुराग पर सीएम का निशाना सीएम ने सांसद अनुराग ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जो बजट अनुराग गिना रहे हैं, वह रूटीन बजट है और हर राज्य को मिलता है। सीएम ने अनुराग से पूछा कि क्या वह RDG बंद करने के पक्ष में हैं या विरोध में? बिजली प्रोजेक्ट से लैंड रेवेन्यू लेंगे: CM सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में चल रहे बिजली प्रोजेक्ट्स से लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सरकार बिजली प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस भी लगा चुकी है, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।
