राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत 17 हजार रुपए की सब्सिडी खातों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम से इसकी शुरुआत हो गई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को अगले बिल से 100 यूनिट फ्री बिजली की सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। जयपुर डिस्कॉम में करीब 15 जिले आते हैं। अन्य डिस्कॉम में भी सब्सिडी मिलना जल्द शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार पीएम सूर्य घर योजना के जरिए उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। फिलहाल इस योजना में वे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिन्हें 100 यूनिट फ्री बिजली का फायदा मिल रहा है और जिनके पास खुद की पक्की छत भी हो। राज्य सरकार की इस योजना की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2 महीने पहले शुरुआत की थी। इसके बाद इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन ओपन किए हुए थे। 1.1 किलोवाट का पैनल ऐसे हो जाएगा फ्री, मिलेगी 150 यूनिट 100 यूनिट फ्री बिजली का फायदा लेने वाला कोई भी उपभोक्ता अपनी छत पर जब 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएगा तो केंद्र सरकार उसे 33 हजार रुपए (छत पर सोलर पैनल लगाने पर यह राशि सभी उपभोक्ताओं को मिल रही है) सब्सिडी देगी। इसमें राज्य सरकार उसे अलग से 17 हजार रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। यानी उपभोक्ता को 50 हजार रुपए मिल जाते हैं। दोनों सरकारों से मिली सब्सिडी से उपभोक्ता का 1.1 किलोवाट का सोलर लगाने में आने वाला खर्च जीरो हो जाता है। ये पैनल हर महीने करीब 150 यूनिट फ्री बिजली पैदा कर सकता है। सोलर पैनल से उपभोक्ता हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली का उत्पादन खुद करेगा। इससे उपभोक्ता के बिल में 150 यूनिट उत्पादन की राशि को माइनस कर दिया जाएगा। सब्सिडी के लिए अब भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन विभागीय वैबसाइट पर रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। 2 महीने में करीब 2.5 लाख उपभोक्ता रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए मिलने वाली 17 हजार रुपए की सब्सिडी के तहत रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपने-अपने डिस्कॉम की वेबसाइट (https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jdvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl) या वेबपोर्टल BijliMitra के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 3 किलोवाट तक के पैनल पर ही मिलेगी सब्सिडी राज्य सरकार की 17 हजार की आर्थिक मदद 3 किलोवाट तक के पैनल लगाने तक ही सीमित है। इससे ज्यादा का पैनल लगाने पर राज्य सरकार 17 हजार नहीं देगी। इधर, केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। कोई 150 यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है तो… बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार 150 यूनिट उत्पादन पर 150 यूनिट तक का बिजली बिल तो फ्री है ही। इससे ज्यादा यूनिट का उत्पादन करने पर उसे अगले बिल में एडजस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए… सोलर पैनल ने एक महीने में 200 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। उपभोक्ता ने 140 यूनिट का ही उपभोग किया। बची हुई 60 यूनिट ग्रिड मे जाएगी। अब जब भी उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आएगा, अतिरिक्त उत्पादन को उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा- फिर भी कुछ यूनिट बच जाती हैं तो वित्तीय वर्ष के अंत में उन यूनिट का भुगतान उपभोक्ता को किया जा सकता है। क्या बंद हो जाएगी 100 यूनिट बिजली योजना राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल जिन परिवारों को पिछली सरकार के समय से 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उन्हें ऐसे ही मिलती रहेगी। जो 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के लिए सोलर पैनल लगवाएगा, वे ही 100 यूनिट फ्री योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे और 50 यूनिट ज्यादा फ्री बिजली ले सकेंगे। शर्त के अनुसार 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए वे उपभोक्ता रजिस्ट्रेशननहीं करवा सकते, जिनके पास पक्की छत नहीं है। विभागीय अनुमान के अनुसार ऐसे उपभोक्ता करीब 30 लाख हैं। लेकिन इन्हें फिलहाल 100 यूनिट फ्री बिजला का फायदा मिलता रहेगा।
