17वें चीफ जस्टिस होंगे तरलोक सिंह चौहान:राजभवन के बिरसा मंडप में लेंगे शपथ, सीएम हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में होंगे शामिल

झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज बुधवार को सुबह 10 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। जस्टिस चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिरसा मंडप को विशेष रूप से सजाया गया है। कार्यक्रम के बाद वे सीधे हाईकोर्ट पहुंचेंगे और अपने दायित्वों का कार्यभार संभालेंगे। मंगलवार को वे रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी रांची आए हैं। मुख्य न्यायाधीश के आने से न्यायिक प्रक्रिया को नई गति और दिशा मिलेगी। न्यायिक बिरादरी में उनके आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। परिवार के सदस्य भी रहेंगे मौजूद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जस्टिस चौहान के परिवार के लगभग 50 से 60 सदस्य भी शामिल होंगे। उनके परिजन रांची पहुंचने लगे हैं। मेहमानों के ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और शहर के अलग-अलग होटलों में विशेष व्यवस्था की गई है। कौन हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला से पूरी की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की। वर्ष 1989 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता नामांकन कराया और वकालत शुरू की। उनकी न्यायिक सेवा की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जब उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उसी वर्ष वे स्थायी न्यायाधीश बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और न्यायपालिका में अपनी निष्पक्षता और विधिक समझ के लिए जाने जाते हैं। झारखंड न्यायपालिका को मिला अनुभवी न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट को जस्टिस चौहान के रूप में एक अनुभवी और सुलझे हुए न्यायाधीश मिले हैं। उनसे न्यायपालिका में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। उनके आने से राज्य में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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