30 को होने वाले पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव रद्द, नया शेड्यूल जारी किया जाएगा

लुधियाना| पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव करवाने संबंधी 30 मार्च का दिन निश्चित किया गया था। डिप्टी कमिश्नर मानसा द्वारा पत्र जारी कर चुनाव प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी किए हैं और 30 मार्च को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया है। पंजाब सरकार के आदेशानुसार पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन की चुनावों की निगरानी के लिए तीन मेंबरी एड-हॉक कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें डिप्टी कमिश्नर मानसा को चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर बठिंडा और डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहिब को मैंबर नियुक्त किया गया है। बता दें कि पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के ओहदेदारों का कार्यकाल 9 दिसंबर को खत्म हो गया था तथा चार महीने बीत जाने के बाद भी ओहदेदारों ने समय पर चुनाव नहीं करवाए। विभिन्न जिला बैडमिंटन एसोसिएशनों के प्रतिनिधत्व के आधार पर 3 डिप्टी कमिश्नरों की एक एडहॉक कमेटी को प्रवानगी दी है। ताकि पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के ओहदेदारों के चुनाव 3 महीने के अंदर सुचारु, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाई जा सके। पंजाब स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल चंडीगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स कम जॉइंट सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा कि पंजाब की सभी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन जो पीबीए के मैंबर हैं तथा पंजाब बैडमिंटन के ओहदेदारों की चुनाव में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। वह एडहॉक कमेटी के आदेशों की पालना करें और सहयोग करें। पत्र के मुताबिक कमेटी के ध्यान में आया है कि 30 मार्च को होने वाले पीबीए चुनाव के लिए पूर्व विधायक हरीश राय ढांडा को रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया था। रिटर्निंग अफसर ने 20 मार्च को चुनाव प्रक्रिया तथा शैड्यूल जारी कर दिया था। परंतु अब कमेटी ने रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति व चुनाव का शैड्यूल रद्द कर दिया है और कमेटी द्वारा नया शैड्यूल जारी किया जाएगा। मंत्री आशु को प्रधान पद के लिए चुना था: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु को पीबीए के चुनाव में प्रधान पद के ओहदे पर खड़ा किया गया था। जबकि अनुपम कुम्हरिया एसोसिएशन के पंजाब के जनरल सचिव रह चुके हैं। पिछले लंबे समय से एसोसिएशन से जुड़े अनुपम कुम्हरिया पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा कई कोचेस में उनका विरोध भी है। इसलिए चुनाव का मामला इस बार काफी गरमा गया जिसके चलते 30 मार्च को होने वाले चुनाव को सरकार द्वारा हस्ताक्षेप कर रद्द करना पड़ा।

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