राज्य सरकार ने सभी नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में अहम पहल की है। राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच किया गया एमओयू 4 जनवरी से लागू हो गया है। एमओयू के तहत राज्य के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को ‘स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज’के माध्यम से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर सहित अन्य बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। एमओयू के अंतर्गत कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के कई महत्वपूर्ण बीमा लाभ मिलेंगे। इसमें हवाई दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कवर शामिल है। वहीं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। इसके अलावा समूह मियादी जीवन बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का निशुल्क बीमा कवर मिलेगा। स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए और आंशिक विकलांगता पर अधिकतम 80 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान भी किया गया है। शेष|पेज 3 परिवार के लिए भी कई प्रावधान इस पैकेज में कर्मचारियों के परिवार और बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में बेटी की शादी के लिए एक बेटी को 5 लाख और दो बेटियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। बच्चों की शिक्षा के लिए पुरुष बच्चे को 8 लाख और महिला बच्चे को 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही ‘एसबीआई रिश्ते’ योजना के तहत कर्मचारियों के परिवार के चार सदस्यों के लिए जीरो बैलेंस बचत खाते की सुविधा दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सैलरी रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के समाधान के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सैलरी रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति की गई है। वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन सुविधाओं की जानकारी दें और संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर अपने वेतन खातों को इस पैकेज में परिवर्तित करना सुनिश्चित करें।
