रांची | झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। मालूम हो कि मनी लाउंड्रिंग मामले की जांच ईडी की थी। जांच से संबंधित जानकारी आैर साक्ष्यों को राज्य सरकार से साझा किया गया है। उन मामलों में मिले साक्ष्य की जांच पीएमएलए के तहत नहीं आती है। ऐसे मामले में प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची भी राज्य सरकार को दी गई थी,लेकिन राज्य सरकार आैर पुलिस की आेर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईडी ने बताया कि इस मामले की जांच जरुरी है,इसलिए इसे किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है। अब इस मामले की सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी।
