राजस्थान में अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने तबादलों के बैन से हटाई अवधि को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। सीएम की मंजूरी के बाद तबादलों से छूट की अवधि को बढ़ाया गया है। सरकार ने 30 दिसंबर को ही 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया था। बीजेपी के कई विधायकों ने तबादलों से छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की मांग की थी। 12 जनवरी को रोजगार उत्सव के सिलसिले में सभी मंत्री जिलों में जा रहे हैं। वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता तबादलों के आवेदन मंत्रियों को देने की तैयारी में हैं। 10 दिन में ज्यादातर विभागों में तबादले नहीं हो पाए थे, इसलिए सीएम से कई नेताओं ने छूट को बढ़ाने की मांग की थी। सत्ताधारी विधायकों और नेताओं की सिफारिश चलेगी
राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों से बैन हटाया गया था। बीजेपी के विधायक और नेता लंबे समय से तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठकों में भी तबादलों से जल्दी बैन हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। तबादलों में पिछली सरकारों की तरह इस बार भी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं और विधायकों की डिजायर चलेगी। विधायकों के अलावा बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की भी डिजायर चलेगी। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर होंगे
सरकारी विभागों में मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर होंगे। मेडिकल, ऊर्जा, पुलिस, PHED में सबसे ज्यादा तबादले होने के आसार हैं। तबादला नीति फाइनल नहीं, इसलिए शिक्षा विभाग से बैन नहीं हटा
शिक्षा विभाग में तबादलों से बैन नहीं हटा है। शिक्षक तबादलों से बैन नहीं हटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। शिक्षक तबादलों के लिए नई पॉलिसी का फाइनल नहीं होने को भी बैन नहीं हटने का कारण बताया जा रहा है। शिक्षक तबादलों में पहले कई विवाद हुए हैं, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए विवाद टालने के लिए भी बैन बरकरार रखा गया है। बीच सत्र तबादले होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का भी खतरा था। ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले पिछले राज में भी नहीं हुए थे
ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर लंबे समय से पाबंदी है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे। शिक्षक संगठन तबादलों से बैन हटाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
