लुधियाना| बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां को सरकार की ओर से 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ताकि वह पोषण और देखभाल पर खर्च कर सके। इसके अलावा भ्रूण हत्या न करने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को वजीफा देने जैसी कई केंद्रीय व राज्य सरकार की कई योजनाओं संबंधी जानकारी सरपंचों और पंचों को उपलब्ध करवाई गईं है। जिला परिषद कार्यालय में प्रादेशिक देहाती विकास एवं पंचायत राज संस्था, मोहाली की ओर से चल रही ट्रेनिंग वर्कशॉप में उन्हें स्पष्ट किया गया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये और 50 लाख रुपये तक के नकद इनाम शामिल हैं। ट्रेनिंग के बाद पंचों और सरपंचों ने भी माना कि इस ट्रेनिंग से उन्हें सरकारी योजनाओं और अपनी शक्तियों की स्पष्ट समझ मिली है। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और स्टडी लोन की सुविधा उपलब्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को विकास कार्यों के लिए बंधन ग्रांट के रूप में 40 प्रतिशत और अनबन्धित (अनटाइड) ग्रांट के रूप में 60 प्रतिशत राशि दी जाती है। आरडीओएस की 28 योजनाओं के तहत पानी और गंदे पानी की निकासी के लिए भी विशेष ग्रांट उपलब्ध करवाई जाती है।
