आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए आज बजट 2025 को लेकर आमजन को 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने के फैसले का सबसे ज्यादा स्वागत किया गया है। इससे पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उदयपुर सांसद डा. मन्नालाल रावत ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए यह सर्वोत्तम बजट है। गांव, गरीब, वंचित, महिला, युवा, किसान, आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग सभी को समर्थन देता हुआ नजर आता है। सांसद रावत ने कहा कि अब 12 लाख 75000 की आय पर कोई टैक्स नहीं, यह मध्यम वर्ग को ताकत नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने दी है। वे बोले कि बजट मे इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक क्षेत्र सहित 10 प्राथमिकता से समझा जा सकता है कि आदिवासियों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। यह बजट रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफार्म की राह दिखाता है जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के एकदम अनुकूल है। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में जरूरत की चीजों को सस्ती करने का काम किया है। इससे आमजन को फायदा होगा। एमएसएमई के माध्यम से लघु उद्योगों में वृद्धि होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। हमारी केंद्र सरकार सामान्य नागरिकों की सरकार है। इस बजट से देश आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति होगी। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बजट को सर्वहित में महत्वपूर्ण बताया है। बजट में किसानों से लेकर आम आदमी के बजट का ध्यान रखा गया है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी बात कही गई है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में महंगाई और रोजगार की दिशा में कोई घोषणा नहीं की। पुरानी पेंशन (ओपीएस) को लेकर निराशाजनक रवैया बरकरार है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। बजट पूरी तरह निराशाजनक है। भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण साकार करने वाला सर्वस्पर्शी यह बजट भारत के सभी वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी है। इससे गरीब, किसान, महिला, युवा, व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा गया। किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है जो एक ऐतिहासिक कदम है। भाजपा उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा कि केंद्रीय बजट में सम्पूर्ण क्षेत्र और वर्गों के विकास की ऐतिहासिक नींव रखी गई है। इससे भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ ही विश्व गुरू बनेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में पेश हुआ बजट सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर आधारित है। इस बजट में देश की अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की दुहाई देकर राजस्थान की सता में आने के बाद देश के बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया। ये राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह निराशाजनक है। व्यापारी वर्ग जटिल जीएसटी प्रणाली को लेकर चिंतित रहता था और उसे इस आम बजट से राहत की उम्मीद थी लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने व्यापारी वर्ग को पूरी तरह निराश किया है। 36 लाइफ सेविंग दवाइयां टैक्स फ्री आईसीएआई उदयपुर के पूर्व अध्यक्ष सीए अभिषेक संचेती ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रमुख रूप से कर प्रणाली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, नियामक सुथार के क्षेत्रों में सुधार का खाका तैयार किया है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा दोगुनी होगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों की विकास क्षमता बढ़ेगी। क्रेडिट गारंटी कवर में एमएसएमई के लिए कवर पांच करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ और स्टार्टअप के लिए दस करोड़ से बढ़ाकर बीस करोड़ करना , छोटे व्यवसायियों के लिए पांच लाख रुपये के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड के प्रावधानों से उद्यमियों को विकास के नए अवसर मिलेंगे। टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई संचेती ने कहा कि 12 लाख तक की आय वर्ग को करमुक्त करने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिससे मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा और उपभोग में बढ़ोतरी होगी। विदेशी प्रेषण पर टीडीएस की सीमा सात लाख से बढ़ाकर दस लाख करना स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर सरकार ने सरल और सुलभ कर प्रबंधन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 7.7 करोड़ किसानों को केसीसी लोन की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख करने से किसानों को राहत मिलेगी, 36 लाइफ सेविंग दवाइयों के आयात को करमुक्त करने से आम जनता को राहत मिलेगी। अटल टिंकरिंग लैब से विज्ञान में क्रांति आएगी आलोक स्कूल के निदेशक प्रदीप कुमावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो घोषणाएं की उसमें आधुनिक तकनीकी की बात की गई वह स्वागत योग्य है। कुमावत ने कहा कि स्कूलों में अटल लैब की स्थापना करते हुए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा से विज्ञान में क्रांति आएगी। 20 हजार करोड़ शोध का कार्यक्रम जो घोषित किया है यह भी बड़ी बात है। पांडुलिपियों के रूपांतरण को भी शामिल किया इससे भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर बड़ा काम होगा। मेडिकल कॉलेजों और आईआईटी में सीटें बढ़ाने से वंचित रहने वाले बच्चों को मौका मिलेगा। स्कूलों में ब्रॉडबैंड से विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने कहा कि कर्मचारियों के लिए 12 लाख का स्लैब रखने का स्वागत करते है। कर्मचारियों के लिए यह स्लैब राहत देगा। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की बात कही इससे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर ने कहा कि यह भारत के युवाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को अधिक आय, नारी शक्ति को सम्मान व स्वाभिमान तथा विशेष रूप से मध्यम एवं निम्न आय वर्ग को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने वाला बजट है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. निर्मल कुणावत ने कहा कि यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार आईटीआर फाइल करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ देवेंद्र श्रीमाली ने कहा की बजट 2025 भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है, जिसमें 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य और 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) की स्थापना की घोषणा की गई है। वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी मात्र 3% है, जो फ्रांस (71.7%), स्वीडन (40.3%), और अमेरिका (19.3%) जैसे देशों की तुलना में बेहद कम है। FDI सीमा बढ़ाने से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंघवी ने कहा कि बजट को प्रगतिशील और आकर्षक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किए गए प्रावधानों से भारत के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI सीमा बढ़ाने से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्यों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने के लिए, केंद्र दीर्घकालिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगा।
सिंघवी ने कहा कि यह बजट भारत के समग्र विकास के लिए एक मजबूत कदम है। टैक्स राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कदमों से न केवल व्यवसायों को बल्कि आम नागरिकों को भी लाभ होगा। यह बजट देश को आर्थिक स्थिरता और विकास की ओर ले जाएगा। दो मकान या प्रॉपर्टी हैं तो सालाना मूल्य शून्य सीए पल्लवी नाहर कहती है कि किसी के पास खुद के कब्जे के दो मकान या प्रॉपर्टी हैं तो अब टैक्सेशन के हिसाब से इन दोनों संपत्तियों का सालाना मूल्य शून्य माना जाएगा। इससे करदाता बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का सालाना मूल्य शून्य के रूप में क्लेम कर सकते हैं। नगर निगम की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष सीए आशीष कोठारी ने कहा कि एमएसएमई, और रोजगारोन्मुखी इंडस्ट्री को कई राहत दी गई है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के विकल्प मिलेंगे। कई जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक उपयोग की वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से जनता को राहत मिलेगी। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव पर चर्चा कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। सरकार द्वारा आयकर स्लैब में काफी बदलाव किया गया हैं। इससे बाज़ार में पैसा आएगा जिससे इकॉनोमी बूस्ट होगी। इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही जीडीपी में भी वृद्धि होगी। यह बजट देश के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस : पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत नहीं दी
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने कहा कि यह बजट भी पिछले दस बजट जैसा पुलिंदा ही है। देश के अन्नदाता एमएसपी की गारंटी मांग रहे है और आज इस बजट में नहीं था। पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत इस बजट में नहीं दी है। बजट मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में भाजपा अंबेडकर मंडल अध्यक्ष एवं भाजयुमो उदयपुर शहर संयोजक रणजीत सिंह दिगपाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में है। इस बजट में जो इनकम टैक्स की छूट दी गई है उससे सबसे बड़ी राहत मिलेगी। बजट में किसान, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट मोदी विकसित भारत संकल्प को गति प्रदान करेगा। लघु उद्योग भारती, उदयपुर के अध्यक्ष मनोज जोशी ने कहा कि MSME उद्योगों को अगले 5 वर्षों में ₹2 करोड़ तक की फंडिंग सहायता से नव उद्यमियों के लिए विकास और अवसरों को बढ़ावा देने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए भी अलग बजट प्रावधान रखा गया है। बजट घोषणा से आदिवासी अंचल में उद्यमशीलता व रोजगार बढ़ेगा। राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष शांता प्रिंस ने कहा कि महिला उदमियों के लिए टैक्स मै कोई छूट नहीं दी गई महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यामियों को इनकम टैक्स, जीएसटी में अलग से छूट देनी चाहिए थी। समाजसेवी मुकेश माधवानी ने कहा कि आम बजट मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। सरकार द्वारा 12 लाख तक की आय पर कर छूट दी गई है, जो सराहनीय है। साथ ही, बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। विप्र सेना जिलाध्यक्ष प्रदीप श्रीमाली ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और कई क्षेत्रों को कवर किया गया है। मेडिकल में गम्भीर बीमारियों में दवाओं का सस्ता करने का निर्णय स्वागत योग्य है।
