प्रदेशभर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तीन लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए। ऐसे में ये स्टूडेंट्स एग्जाम से वंचित रह सकते थे। शिक्षा निदेशालय ने लास्ट डेट में बढ़ोतरी करके एक बार तो इन स्टूडेंट्स को राहत दी है। बुधवार पांच फरवरी को लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 फरवरी कर दिया गया है। आमतौर पर लास्ट डेट बढ़ने की परिपाटी है, ऐसे में स्कूल संचालक भी पहली लास्ट डेट को गंभीरता से नहीं लेते। राज्यभर में इस बार 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षा पंजीयक कार्यालय इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। आठवीं बोर्ड में प्रदेशभर के बारह लाख 78 हजार 591 स्टूडेंट्स है जिसमें एक लाख 19 हजार 590 स्टूडेंट्स के फॉर्म स्कूल संचालकों ने नहीं भरे। इसी तरह पांचवीं बोर्ड में तेरह लाख 58 हजार 173 स्टूडेंट्स है, जिसमें एक लाख 97 हजार 670 स्टूडेंट्स के फॉर्म संबंधित स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन नहीं किए। इस तरह दोनों क्लास के तीन लाख सोलह हजार स्टूडेंट्स के फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं हुए। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार डेट में बढ़ोतरी कर दी है। स्कूल संचालक की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने आवेदन की डेट्स तय करते हुए ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक स्टूडेंट का फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और इसकी जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। इसके बाद भी तीन लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए गए। इस लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने किसी तरह की कार्रवाई के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि डेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। आमतौर पर हर साल दो बार डेट्स में बढ़ोतरी होती है, ऐसे में स्कूल संचालक गंभीरता से नहीं लेते।
