कांटाबांजी | हाल के बजट सत्र में सांसद राज्यसभा और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निरंजन बिशी ने भाजपा सरकार की कई कमियों पर प्रकाश डाला। बिशी ने कहा कि भारत में 7,286 ब्लॉक हैं, जिनमें से 664 ब्लॉक अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 15 करोड़ की अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी है, जिसमें 750 एसटी समुदाय और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं। उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय से स्पष्टीकरण की मांग किया कि क्या धन की कमी ईएमआरएस स्कूलों की स्थापना को रोक रही है। यदि धनराशि उपलब्ध है, तो मानदंडों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ईएमआरएस स्कूल क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है? उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को दोगुना करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
