राज्य सरकार महिला दिवस पर राज्य की लगभग 38 लाख महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की तैयारी में है। शनिवार को मंईयां सम्मान योजना की राशि जारी होगी। होली के पहले तक सभी पात्र लाभुकों के खाते में 7,500 रुपए भेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार शुक्रवार को सदन में कहा कि महिला दिवस पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। दरअसल, ग्रामीण विकास के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने सरकार से पूछा कि आखिर मंईयां योजना के पैसे लाभुकों के खाते में कब जाएंगे। इस संबंध में सदन को जानकारी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार को महिला दिवस है। साथ ही, रमजान चल रहा है। होली भी है। इसलिए, वे चाहते हैं कि पर्व-त्योहारों पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान हो। सीएम ने बताया कि योजना से संबंधित कई त्रुटियां थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है। होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में राशि चली जाएगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने महिला दिवस का उल्लेख किया, उससे स्पष्ट है कि शनिवार को मंईयां योजना के पात्र लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत हो जाएगी, जो होली के पहले पूरी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य में जल्द लागू होगा पेसा कानून, नियमावली को दिया जा रहा अंतिम रूप ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जानकारी दी कि पेसा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली के संबंध में 262 सुझाव आए थे। इनमें से 145 सुझावों को नियमावली में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री से विमर्श करना बाकी है। सीएम की सहमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। मंत्री सदन में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रही थीं। भाजपा के वाकआउट के बीच ग्रामीण विकास विभाग की 9841.42 करोड़ रुपए की अनुदान मांग को पारित कर दिया गया। मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना की राशि नहीं मिल रही है। दिल्ली में हुई बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम आवास योजना की राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर दो लाख करने की मांग की थी। लेकिन, केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मंत्री ने कहा कि कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने भी स्वीकार किया कि पीएम आवास की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
