भास्कर न्यूज | कवर्धा जिले में राजस्व से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 अप्रैल से 30 जून तक तीन चरणों में होगा। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिससे जनता को उनके अधिकारों की त्वरित सहायता मिल सके। पहले चरण 7 से 21 अप्रैल तक होगा। जिसमें कवर्धा तहसील में 11 अप्रैल को जरती, 15 को तहसील कार्यालय कवर्धा, 17 को धमकी में शिविर लगेगा। पिपरिया तहसील में 9 अप्रैल को गांगपुर, 11 को धनौरा, 16 को चचेड़ी, 21 को दशरंगपुर में शिविर होगा। सहसपुर लोहारा तहसील में 9 को पवनतरा, 11 को मोहगांव, 16 को नवघटा, 21 को धरमगढ़ में शिविर लगेगा। कुण्डा तहसील में 8 अप्रैल को जंगलपुर, 11 को तहसील कार्यालय कुण्डा, 16 को दामापुर, 21 को पटुवा में शिविर होगा। कुकदूर तहसील में 11 अप्रैल को तहसील कार्यालय कुकदूर में शिविर लगेगा। पंडरिया तहसील में 9 अप्रैल को छीरपानी, 11 को बाघामुड़ा, 16 को डोमसरा, 21 को मैनपुरा में शिविर होगा। बोड़ला तहसील में 8 अप्रैल को खड़ौदाखुर्द, 11 को पोड़ी, 15 को राम्हेपुर, 21 को चिल्फी में शिविर लगेगा। रेंगाखारकला तहसील में 11 अप्रैल को घानीखुंटा, 17 को डोंगरिया में शिविर होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में होगा आयोजन: कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि सभी आमजन शिविरों में भाग लें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलेगा। शिविरों के लिए संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम स्थल और समय की जानकारी स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा चरण 13 मई और तीसरा चरण 16 जून से शुरू होगा दूसरे चरण का आयोजन 13 मई से 27 मई तक होगा। वहीं तीसरे चरण का आयोजन 16 से 30 जून तक होगा। जिसमें बी-1 का पठन, फौती, विवादित-अविवादित नामांतरण, बंटवारा, किसान किताब वितरण, किसान किताब में इन्द्राज, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही फसल क्षति, जनहानि, पशुहानि, व्यपवर्तन, धारा 115 के तहत त्रुटि सुधार, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना, कोटवारी भूमि विक्रय, डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर भी आवेदन दे सकेगे। वहीं आधार सीडिंग, मोबाइल लिंकिंग, जेंडर प्रविष्टि, नक्शा बंटांकन, सीमांकन, अतिक्रमण, पेशी अद्यतन जैसे मामलों के आवेदन लिए जाएंगे।
