स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत कचहरी स्थित जिला शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। योजना के मुताबिक कार्य हुआ तो आने वाले दिनों में शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची का कार्यालय संचालित किया जाएगा। हाल ही में विधि विभाग के प्रधान सचिव राजेश शरण सिंह की ओर से भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें प्रधान सचिव ने कहा है कि कचहरी स्थित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यालय परिसर को व्यवहार न्यायालय रांची को देने के लिए कहा गया है। साथ ही वहां पहले से स्थित कार्यालयों के लिए अन्य स्थानों की तलाश करने का निर्देश दिया है। इसका हाईस्कूल शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों ने उपायुक्त रांची को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा परिसर नहीं देने का आग्रह किया है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ रांची ने उपायुक्त रांची को सौंपे आवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को वर्तमान स्थान पर बनाए रखने की मांग की है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी अंग है। इसका समाहरणालय के पास होना आवश्यक है। एकीकृत बिहार के समय से है शिक्षा परिसर शिक्षकों ने कहा कि एकीकृत बिहार राज्य के स्थापना काल से ही शिक्षा विभाग परिसर है। कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने कहा कि यह परिसर शिक्षा विभाग के नाम से रजिस्टर्ड भी है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में सचिव कुर्बान अली, जिला सचिव मुकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष भवेश चंद्र महतो, कोषाध्यक्ष मोहनलाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
