हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आज रिटायर हो रहे किसी भी अधिकारी-कर्मचारियों की कम्युटेशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा, आज 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, सभी को कम्युटेशन मिलेगी। यह आज रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत है। मगर भविष्य में कम्युटेशन पर तलवार लटकी हुई है। सीएम सुक्खू ने कहा, कैबिनेट सब कमेटी ने कम्युटेशन से जुड़ी फाइल उन्हें भेज रखी है। इस पर फैसला लेने के लिए उन्हें ओर वक्त चाहिए और विचार विमर्श के बाद अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी ने की बंद करने की सिफारिश सीएम ने कहा, वह खुद एक रिटायर कर्मचारी के बेटे हैं। इसलिए वह जानते हैं कि कम्युटेशन सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना जरूरी होता है। कम्युटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को 40 प्रतिशत पेंशन एडवांस देने का प्रावधान है। मगर डिप्टी सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने आर्थिक संकट के दृष्टिगत कम्युटेशन को रोकने की सिफारिश की है। इसकी फाइल सीएम के पास पहुंच गई है। ऐसा करने से कर्मचारियों की रिटायरमेंट की वजह से सरकार पर पड़ने वाले बोझ को कुछ समय के लिए डेफर करने के लिए कम्युटेशन रोकी जा सकती है। इन चर्चाओं से प्रदेश का कर्मचारी वर्ग चिंता में है। खासकर जो रिटायरमेंट एज के आसपास पहुंच गए हैं। रिटायरमेंट एज बढ़ाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी ने रिटायरमेंट एज भी 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का सुझाव सीएम को दिया है। ऐसा करने से सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों की वजह से देनदारियां एक साल तक टाल सकती है। पूर्व की वीरभद्र सरकार भी एक बार ऐसा कर चुकी है। मगर एक साल बाद ऐसा करने से बोझ डबल हो जाएगा और बेरोजगारी की समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी। सीएम ने कहा कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट सब कमेटी के सभी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। इसलिए सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बोर्ड-निगम दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने पर विचार: CM इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा, शिमला से किसी भी विभाग का दफ्तर शिफ्ट नहीं होगा। यहां से धर्मशाला के लिए केवल बोर्ड-निगम दफ्तर शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। पर्यटन निगम ने 100 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त किया: सुक्खू इससे पहले CM ने टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन की मीटिंग ली। सीएम ने कहा, पर्यटन निगम ने 107 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। पहली बार निगम मुनाफा कमाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीटीडीसी द्वारा अर्जित लाभ के फलस्वरूप निगम पिछले अढ़ाई वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों को 41 करोड़ रुपए जारी किए हैं जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों के दौरान केवल 26 करोड़ रुपए वितरित किए थे। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2415 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे बेहतर पर्यटन अधोसंरचना, वे-साइड एमीनिटिज और अन्य साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने पर्यटन विभाग को स्थानीय लोगों को फूड वेन उपलब्ध करवाने और राज्य में स्थानीय पर्यटन मार्गों पर हॉपऑन, हॉपऑफ लग्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। शिवधाम का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग को मंडी जिला में शिवधाम के निर्माण कार्य तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए रेणुका झील क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क सुविधा के लिए हेलीपोर्ट का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा, शिमला और भुंतर हवाई अड्डों की विस्तार परियोजनाओं की भी समीक्षा की ताकि राज्य में पर्यटकों को बेहतर हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। धर्मशाला शिफ्ट होगा एचपीटीडीसी दफ्तर: बाली इस दौरान हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा।
