प्रदेश के सरकारी स्कूल में नामांकन कम होने और आसपास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने पर शिक्षा विभाग ने चालीस प्रिंसिपल को नोटिस देते हुए निदेशालय में तलब किया है। इन प्रिंसिपल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन प्रिंसिपल को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया था। इनमें नामांकन कम होने के साथ ही आसपास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। अलग-अलग जिलों के चालीस प्रिंसिपल को नोटिस के बाद अब व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस दौरान इन प्रिंसिपल के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर स्कूल में टीचर्स के पद रिक्त होने, गार्जन के ट्रांसफर होने या फिर किसी अन्य उचित कारण के नामांकन कम होता तो कार्रवाई नहीं होती। इसके विपरीत अगर रिजल्ट खराब होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये सभी प्रिंसिपल गुरुवार को ही बीकानेर आएंगे और यहां निदेशक के समक्ष पेश होंगे। इन जिलों के हैं प्रिंसिपल जिन जिलों में नामांकन कम होने के कारण सत्रह सीसीए में नोटिस दिए गए हैं, उनमें बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बूंदी, चूरू, जालौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, सिरोही और हनुमानगढ़ के स्कूल प्रिंसिपल शामिल है।
