छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान चैंबर की ओर से व्यापारियों को हो रही समस्याओं और कर प्रणाली से संबंधित मुद्दों को लेकर सुझाव रखे गए। चैंबर के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने वित्त मंत्री को बताया कि GST कानून की धारा 71 के तहत अधिकारियों द्वारा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने तुरंत अधिकारियों से जानकारी लेने के निर्देश दिए। बैठक में चैंबर की ओर से रखी गई प्रमुख मांगें : – अपील दायर करने की समय-सीमा बढ़ाई जाए। – नोटिस व्यापारियों को व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों से भी भेजे जाएं, ताकि सूचना समय पर मिले। – ई-वे बिल में मामूली तकनीकी गलतियों पर भारी जुर्माना न लगाया जाए। – ITC ब्लॉकिंग व बैंक लियन प्रक्रिया से पहले व्यापारी से संवाद किया जाए, नोटिस देकर स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए। – गुलाल पर GST की दर 18% से घटाकर 5% की जाए, क्योंकि यह पारंपरिक उत्पाद है। इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष सतीश थोरणी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, ललित जैसिंघ, राधाकिशन सुंदरानी, रवि ग्वालानी, चेतन तरवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, नीलेश बारडिया, विकास गोल्छा और राजेश वासवानी भी उपस्थित रहे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उम्मीद जताई है कि इन मांगों पर सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
