नगरीय विकास एवं आवास विभाग में जनवरी में ही दो बड़े मामलों पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। डेढ़ साल से शासन के पास लंबित ईवी पॉलिसी इसी महीने जारी होगी, वहीं 5 साल से अटका फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट भी फाइनल हो जाएगा। 2019 में बनी ईवी पॉलिसी 2023 में लैप्स हो चुकी है, पर अब तक नई पॉलिसी को लेकर ठोस निर्णय सामने नहीं आ सका था। नगरीय विकास डायरेक्टरेट द्वारा 2023 के मध्य में ही संशोधित पॉलिसी ड्राफ्ट बनाकर शासन को भेजा गया था पर लगातार कवायद के बाद भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। अगस्त 2023 में ही ईवी पॉलिसी को लेकर विभाग द्वारा कई विभागों और निजी स्टेक होल्डर्स के साथ बड़ा कार्यक्रम हुआ था। एक कार्यक्रम 2024 में हुआ। पहले 2023 विधान सभा चुनाव व और बाद में 2024 लोक सभा चुनाव को लेकर इस पॉलिसी का मामला लंबित ही रहा। हालांकि बीते कुछ महीनों में इस पर काम करके ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिया गया है। फायर एक्ट का ड्राफ्ट भी होगा फाइनल
सरकार की तैयारी थी कि शीतकालीन विधान सभा सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट का बिल पारित करा लिया जाए पर संशोधनों में मामला अटक गया। केंद्र की तर्ज पर ड्राफ्ट में सरकारी अफसरों के लिए लापरवाही मिलने पर रखे गए सजा के प्रावधान हटाए गए हैं, कुछ और संशोधन हुई हैं। एक हफ्ते पहले संशोधित ड्राफ्ट शासन के पास पहुंच चुका है। इसे अब विधि विभाग और अन्य सहमतियां लेकर फाइनल किया जाएगा। ईवी पॉलिसी में क्या खास…अलग विभागों में कोआर्डिनेशन के लिए पीएस नगरीय विकास की अध्यक्षता में एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने का प्रावधान जिसके निर्णय हर विभाग पर लागू होंगे। एक पोर्टल पर काम हो रहा है जिस पर जाकर आम लोग ईवी के बारे हर जानकारी ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, बस इत्यादि की खरीदी पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में विभिन्न प्रकार के कर माफ किए जाने का भी प्रावधान है। चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए बिल्डिंग कोड में बदलाव होगा। ईवी मनुफक्चरर्स के लिए भी इंसेंटिव होगा। जनवरी में ईवी पॉलिसी जारी कर देंगे। इसी महीने फायर एक्ट का ड्राफ्ट भी फाइनल हो जाएगा।
संजय शुक्ला, पीएस, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
