झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य की संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से 5 फरवरी तक अपडेट जानकारी मांगी है। अदालत ने लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्त और जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को लेकर की जा रही प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में अभी नई सरकार बनी है। नेता प्रतिपक्ष की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। नियुक्तियों से संबंधित मामले का स्टेटस बताने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर अदालत ने 5 फरवरी की तिथि निर्धारित करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स कब भेजा जाएगा : कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली कब और कैसे ले जाया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान सरकार की ओर से मौखिक रूप से अदालत को बताया गया कि दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने का निर्णय सरकार ने लिया है। रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार दिनेश गोप को एम्स भेजने की तैयारी कर रही है। अदालत ने राज्य सरकार को लिखित रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
